हरियाणा के गांवों में खुलेंगे CSC सेंटर, ऑपरेटर युवाओं को मिलेगा रोजगार और ₹6000 मानदेय
हरियाणा सरकार गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) शुरू करने जा रही है, ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिले और गांवों में ही जरूरी online services उपलब्ध हो सकें। इन सेंटरों को चलाने वाले युवाओं को ₹6000 का मासिक मानदेय मिलेगा। सरकार पहले चरण में 4500 लैपटॉप खरीद रही है, जिससे CSC की शुरुआत हो सके।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। इन सेंटरों के ज़रिए सरकार का मकसद गांवों में रहने वाले युवाओं को रोजगार देना और लोगों को जरूरी online सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। CSC सेंटरों को ऑपरेट करने वाले युवाओं को ₹6000 का मासिक मानदेय दिया जाएगा, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से भी सपोर्ट मिल सके।
सरकार की योजना के मुताबिक, इन सेंटरों से आधार कार्ड अपडेट, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली-पानी के बिलों का भुगतान, और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी डिजिटल सेवाएं ग्रामीणों को मिल सकेंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने CSC के संचालन हेतु जरूरी लैपटॉप और प्रिंटर खरीदने की भी मंजूरी दे दी है।
ग्राम पंचायतें करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम
राज्य के विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने गांवों में खोले जाने वाले CSC सेंटर के लिए जगह और स्टाफ के बैठने की व्यवस्था करें। इसके अलावा, CSC सेंटर में उपयोग होने वाले लैपटॉप और प्रिंटर की भी व्यवस्था पंचायतों के ज़रिए की जाएगी।
CSC ऑपरेट करने वाले युवाओं को ग्रामवासियों को विभिन्न online सेवाएं (online services in villages) उपलब्ध करानी होंगी। इसके बदले उन्हें एक निर्धारित service fee भी दी जाएगी, जो ₹6000 मासिक मानदेय के अतिरिक्त होगी।
पहले चरण में खरीदे जाएंगे 4500 लैपटॉप
योजना के पहले फेज में सरकार ने 4500 लैपटॉप खरीदने का फैसला लिया है। यह खरीद हारट्रोन (HARTRON) के माध्यम से की जाएगी, जो इस योजना के लिए राज्य की नोडल एजेंसी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इसके लिए ₹31.50 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है।
पहले चरण में जिन पंचायतों में CSC सेंटर शुरू किए जाएंगे, वहां सबसे पहले लैपटॉप भेजे जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में बाकी की पंचायतों के लिए भी लैपटॉप और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।